कोयला आवंटन में हुए घोटाले में बीजेपी सरकार के मत्रियों के साथ काले होते नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला खदान आबंटन प्रकरण की जांच प्रभावित करने के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को सोमवार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करे.
इसके अलावा देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में अब तक की जांच की प्रगति के ब्यौरे की स्थिति रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए. इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही हैं जिसमे न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एके सीकरी शामिल हैं.
वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि विशेष जांच दल के गठन को कई महीने हो चुके हैं और अब उसे जांच के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए.
आपको यह बता दें कि 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जांच ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसे जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक के खिलाफ कोयला खदान आबंटन मामलों की जांच को प्रभावित करने के प्रयास के पहली नजर में आरोपों पर गौर करना था. इस प्रकरण से संबंधित आठ मामले जांच एजेंसी के सर्वोच्च प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं.
इस पर भूषण ने कहा, ये मामले सर्वोच्च प्राधिकारी के समक्ष क्यों लंबित रखे जा रहे हैं ये राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मामले हैं. हालांकि, पीठ ने जांच ब्यूरो के निदेशक को इन आठ मामलों को 15 जनवरी, 2018 से पहले ही अंतिम रूप देने का निर्देश दिया.