- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन शराब बिक्री का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा गया है, जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जा सकता है।
- कमलनाथ सरकार की ऐसी पहल का विरोध कर चुकी है बीजेपी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब शिवराज सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवराज सरकार राजस्व बढ़ाने के इरादे से प्रदेश में ऑनलाइन शराब की बिक्री को हरी झंडी दे सकती है। फिलहाल ऑनलाइन शराब बिक्री का यह प्रस्ताव वाणिज्यकर विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है, जिस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना है।
कभी कमल नाथ सरकार के इस फैसले का किया था विरोध
दरअसल पिछले वर्ष फरवरी महीने में जब प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार शुरू हुआ था। लेकिन तब कमलनाथ सरकार के इस प्रस्ताव का विपक्षी दल भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था।
खबरों के मुताबिक ऑनलाइन शराब बिक्री के इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो इससे राजस्व बढ़ेगा और दूसरे प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तस्करी को रोकने में भी मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ऑनलाइन शराब बिक्री शुरू करने को मंजूरी दे सकती है।
आबकारी नीति में आएगी पारदर्शिता : आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ऑनलाइन शराब बिक्री की नीति का एक और फायदा गिनाते हैं। राजीव दुबे के मुताबिक अगर राज्य सरकार इस नीति को लागू करती है तो इससे आबकारी नीति में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही नकली शराब के कारोबार को रोकने में भी बहुत हद तक सफलता मिलेगी। हिंदी के एक स्थानीय अखबार के मुताबिक राजीव दुबे ने कुछ राज्यों में ऑनलाइन शराब बिक्री किए जाने का हवाला देकर बताया है कि इस नीति से उन राज्यों में नकली शराब की बिक्री पर बहुत हद तक रोक लगी है।