पवई सीट से प्रहलाद लोधी की विधायकी समाप्त होने के बाद भाजपा-कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार सुबह कहा कि अभी दो-तीन सीटें और कांग्रेस के पास आएंगी, इंतजार कीजिए। उन्होंने कटाक्ष किया कि 15 साल से भाजपा नेताओं के कारनामे सामने आ रहे हैं। अभी तो और आएंगे। इसके बाद दोपहर पौने दो बजे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि कांग्रेस जो हथकंडे अपना रही है, भाजपा इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लोधी से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बात की है। विधानसभा के फैसले पर कानूनी राय लेंगे। इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि लोधी से संबंधित फैसले की जानकारी उनके पास नहीं पहुंची है।
फैसले की प्रति नहीं मिली : लाेधी
अदालत ने मुझे 12 दिसंबर तक वक्त दिया है। जमानत भी मिल गई, इसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने हिटलरशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए एकतरफा निर्णय लिया है। मुझे विधानसभा के फैसले की प्रति अब तक नहीं मिली है। – प्रहलाद लाेधी
सीट रिक्त करने का अधिकार अध्यक्ष को नहीं
दि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में जिस धारा 191 के तहत सीट रिक्त की गई, उसका अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है ही नहीं। यह अधिकार तो राज्यपाल का है। राजनीतिक लाभ के लिए यह फैसला दिया गया। -शिवराज
2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को निरस्त किया जा चुका है। शिवराज जी, कानून और कोर्ट के आदेश पर विवेक से काम लीजिए। – जयवर्धन सिंह, नगरीय विकास मंत्री