मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना नेता संजय राऊत की जमानत का जोरदार विरोध करते हुए अपना जवाब मुंबई की विशेष कोर्ट में पेश किया है। संजय राऊत की जमानत याचिका पर विशेष कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। उसी दिन राऊत की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है।
संजय राऊत की ओर से उनके वकील ने 7 सितंबर को विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। संजय राऊत के वकील ने जमानत याचिका में कहा था कि राऊत पिछले एक महीने से न्यायिक हिरासत में हैं, जमानत दिए जाने की बाद भी ईडी अपनी जांच कर सकता है। वकील कहा है कि यह मामला विशुद्ध राजनीति से प्रेरित है। इस घोटाले में आवेदक का दूर -दूर तक संबंध नहीं है। संजय राऊत के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।इसके बाद विशेष कोर्ट के जज एम.जी.देशपांडे ने ईडी के वकील कविता पाटिल को इस संबंध में 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था । इसी वजह से आज ईडी की वकील ने जवाब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इस जवाब में ईडी ने कहा है कि पत्राचाल के पीडि़तों को 14 साल बाद भी उनके हक का घर नहीं मिल सका है। यह घोटाला 1034 करोड़ रुपये का है और संजय राऊत घोटाले में लिप्त हैं। ईडी ने कहा है कि संजय राऊत राजनीतिक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत दी गई तो मामले की जांच पर असर पड़ सकता है।
दरअसल, ईडी की टीम ने संजय राउत को कथित गोरेगांव पत्राचाल घोटाला मामले में मनी लॉड्रिंग के एंगल से 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस समय संजय राऊत को आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।