मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर कमलनाथ सरकार ने अब छोटे उद्योगों के लिए नई एमएसई नीति 2019 जारी कर दी है. सरकार ने पुरानी नीति में बड़े बदलाव कर निवेश के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है. नई नीति के तहत अब उद्योग लगाने पर 40 फीसदी अनुदान राज्य सरकार देगी. इसके अलावा राज्य सरकार ने छोटे उद्योग में स्थानीय स्तर पर 70 फीसदी लोगों को रोजगार देने समेत नौकरी में आरक्षण व्यवस्था को अमल में लाने का प्रावधान किया है. इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अब अगले महीने दुबई जाएंगे, जहां वो प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे.
नई नीति से बढ़ेंगे स्थानीय रोज़गार
राज्य सरकार के प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लागू नई नीति पर प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार के पुरानी नीति में बदलाव से नये छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसके लिए सरकार ने पुरानी नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं.
नई पॉलिसी में कई सहुलियतें और प्रोत्साहन राशि देगी मध्य प्रदेश सरकार
एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के खास बिंदू –
>> एक अक्टूबर से प्रभावी हुई नई नीति
>> उद्योग-मशीन लगाने से लेकर मकान में निवेश पर 40 फीसदी अनुदान मिलेगा
>> संबंधित उद्योग को 4 किश्तों में अनुदान दिया जाएगा
>> महिला, एससी-एसटी वर्ग के उद्योगपतियों को 2 से 2.5 फीसदी अतिरिक्त विकास का अनुदान दिया जाएगा
>> औद्योगिक इकाईयों को सालाना 25 से 50 फीसदी निर्यात करने पर 2 फीसदी, 50 फीसदी से ज्यादा निर्यात पर 3 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा
>> स्थानीय स्तर पर 70 फीसदी लोगों को रोजगार देना होगा
>> उद्योगों में नौकरियों में आरक्षण नियम लागू होंगे
छोटे स्तर के उद्योगों पर फोकस
सरकार ने इंदौर में मैग्नीफिसेंट एमपी का आयोजन कर बड़े उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है. अब सरकार का फोकस छोटे स्तर के उद्योगों पर भी है यही कारण है कि राज्य में छोटे स्तर के उद्योगों के लिए सरकार पुरानी नीति में बड़े बदलाव कर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है.