अब बनेगा मप्र लॉजिस्टिक हब, सरकार देगी बंद फैक्टरी में वेयर हाउस खोलने की मंजूरी

मैग्नीफिसेंट एमपी के दौरान मप्र सरकार उद्योगपतियों को बड़ी राहत देने जा रही है। प्रदेश की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब बंद पड़े प्रोजेक्ट, फैक्टरी की जमीन पर संबंधित भूस्वामी को एक सामान्य शुल्क लेकर उसका वेयर हाउस के रूप में उपयोग करने की मंजूरी देगी। इससे मप्र को एक बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में बदला जा सकेगा। मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने भी कहा था कि जीएसटी के बाद मप्र में देश का मुख्य लॉजिस्टिक हब बनने की संभावनाएं हैं। इस बदलाव से एमआईडीसी, जिला उद्योग केंद्र से ली गई जमीन पर अब किसी उद्योगपति का यदि प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ है तो वह इसे वेयर हाउस के रूप में तब्दील कर सकेगा।

बड़े प्रोजेक्ट के लिए आधी कीमत में मिलेगी जमीन : एक अन्य बड़ा बदलाव बड़े प्रोजेक्ट को मिलने वाली जमीन की कीमत को लेकर हो रहा है। अभी तक 20 हेक्टेयर से अधिक जमीन लेने पर यानी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन की पूरी कीमत देना होती है, वहीं इससे कम जमीन पर अलग-अलग तरह की छूट मिलती है। इसे अब सरलीकरण करते हुए सरकार प्रावधान कर रही है कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेने पर इसकी आधी कीमत लगेगी, वहीं एक हेक्टेयर से कम जमीन के लिए यह छूट 75 फीसदी तक होगी।

मर्जर के लिए नहीं लगेगा नामांतरण शुल्क, मात्र दस हजार में हो सकेगी प्रक्रिया : एक अन्य बड़ा बदलाव कंपनियों के मर्जर और डिमर्जर को लेकर हो रहा है। अभी तक यदि किसी कंपनी को अन्य कंपनी अधिग्रहित करती थी तब नामांतरण शुल्क लगता था, जो कंपनियों को काफी भारी पड़ता था, लेकिन अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि मात्र दस हजार रुपए के शुल्क पर यह मर्जर, डिमर्जर का काम किया जा सकेगा। इससे जो कंपनियां संकट में आने के चलते बंद होने की कगार पर आती हैं, उन्हें अन्य बड़ी कंपनियां आसानी से टेकओवर कर सकेंगी। इससे कंपनियों के बंद होने और रोजगार के छंटने का संकट कम होगा।

पीथमपुर के पास 8 हजार एकड़ जमीन लेने की तैयारी : भोपाल. पीथमपुर में सेक्टर 5 व 6 के निर्माण के लिए करीब 8 हजार एकड़ जगह और लेने की तैयारी है। यह लैंड पुल नीति के तहत ली जाएगी, जिसमें जमीन देने वालों को कुछ हिस्से में दूसरे निर्माण का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा इंदौर के 25 एकड़ वाले क्रिस्टल आईटी कैंपस में ही तीसरे आईटी पार्क का सीएम कमलनाथ 17 अक्टूबर को भूमि-पूजन करेंगे।

यह पार्क 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा : वहीं भोपाल-देवास फोरलेन मार्ग पर इंडस्ट्रियल पार्क की प्रस्तावित जगह को भी जल्द फाइनल करने की तैयारी है। इसके लिए कंसलटेंट की नियुक्ति हो गई है।