भोपाल. महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के बाद अब इंदिरा गांधी की जयंती को कांग्रेस व्यापक स्तर पर मना रही है. इंदिरा गांधी की जयंती पर कमलनाथ सरकार पंचायत स्तर पर हर पंचायत में ग्राम गांधी सेवा केंद्र खोल रही है. ग्राम गांधी सेवा केंद्र के जरिए ग्रामीणों को सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी. पंचायत पर ही ग्रामीणों की सारी सुविधाएं देने के लिए ग्राम गांधी सेवा केंद्र की स्थापना की गई है. गांधी जयंती पर ग्राम गांधी सेवा केंद्र की बड़े स्तर पर लॉन्चिंग की जा रही है.
ग्राम गांधी सेवा केंद्र में बनेंगे सारे सर्टिफिकेट
ग्राम गांधी सेवा केंद्र के लिए कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गांधी की जयंती का दिन चुना है. 19 नवंबर यानि इंदिरा गांधी की जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर की हर पंचायतों में मंत्री ग्राम गांधी सेवा केंद्र को लॉन्च करेंगे. ग्राम गांधी सेवा केंद्र के जरिए ग्रामीणों के लिए सारे सर्टिफिकेट एक ही जगह बन सकेंगे. ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही सारी सुविधाएं मिलेंगी. प्रदेश भर की 5 हजार से ज्यादा पंचायतों में ग्रामीणों के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण बन सकेंगे, जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ ही किसानों के खसरा, खतौनी और नक्शे भी बनेंगे. पेंशन जैसे काम भी हर पंचायत में ही किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को एक से दूसरी जगह पर भटकना ना पड़े. दस्तावेजों का काम एक हीजगह पर एक साथ हो सकेगा.
महात्मा गांधी और राजीव गांधी के सपने को कर रही साकार
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि पंचायत स्तर पर पंचायती सिस्टम बनने जा रहा है. यानि ग्रामीणों के कामकाज के तरीके के आसान किया जा रहा है. प्रदेश की कमलनाथ धीरे-धीरे महात्मा गांधी और राजीव गांधी के सपनों को साकार कर रही है. उनके बताए कदमों पर ही सरकार अब लगातार आगे बढ़ रही है. ग्रामीणों को पंचायत स्तर ही सारी सुविधाएं तत्काल मिलेंगी.
कानून पहले से बना हुआ है, सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही सरकार
ग्राम गांधी सेवा केंद्र बनाने को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि भाजपा सरकार में हर जिले में लोक सेवा केंद्र बनाए गए थे. कानून बनाकर लोक सेवा केंद्र बनाए गए थे ताकि लोगों को जरूरत के तमाम सर्टिफिकेट एक ही जगह मिल पाएं, लेकिन अब ये सरकार घोटाले करने के कारण काम नहीं कर पा रही है. लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रदेश में लागू है. मुझे लगता है ये सरकार केवल और केवल प्रोपेगेंडा करने में वयस्त है. काम करने में आगे नहीं है, लोगों की जरूरत के सर्टिफिकेट आसानी से बन सकें, इसके लिए कानून बना हुआ है बस कांग्रेस सरकार को क्रियान्वयन करने की जरूरत है.