मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा पेट्रोल-डीज़ल पर बढ़ाए गए पांच फीसदी वैट को कम किया जा सकता है। सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने वैट कम करने की मांग की है। जिसे देखते हुए वाणिज्यिक कर विभाग ने परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें सरकार के फैसले से पट्रोल-डीज़ल पर वैट 28 से बढ़कर 33 फीसदी हो गया है। सरकार को इससे महीने में 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है।
वहीं, इसके ऊपर भी प्रति लीटर साढ़े तीन रुपए अतिरिक्त कर और एक प्रतिशत सेस (उपकर) भी देना पड़ता है। इसी तरह ड़ीजल पर वैट 18 से बढ़कर 23 हो गया और प्रति लीटर दो रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त कर और एक फीसदी सेस भी लग रहा है। एसोसिएशन ने मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और सीएम मनु श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर वेट कम करने की मांग की है।
बाढ़ से हुए नुकसान के कारण बढ़ीं दरें
दरअसल मध्यप्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण करीब 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने केंद्र से इसे गंभीर आपदा घोषित करने की मांग की है। कमलनाथ सरकार नुकसान के कारण सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए केंद्र से मुआवजे राशि की मांग कर ही रही है, साथ ही अपनी आय भी बढ़ाना चाहती है। बता दें कि मध्य प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। कई जगह पुलिया बह गई और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. फसलों को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है।