प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा को बहुत बड़ा कदम बताया गया था और कहा गया था कि इससे काले धन का पर्दाफाश होगा जिससे भारत से भ्रष्टाचार समाप्त होगा. ये दावा अब तक निर्णायक रूप से खोखला ही प्रमाणित हुआ, इसके बावजूद भाजपा भ्रष्टाचार से लड़ाई का बखान करते नहीं थक रही है. सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपायों की वास्तविकता-जांच करने से भाजपा प्रवक्ताओं के बड़े दावों की पोल खुल जाएगी.
उदाहरण के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को प्रकाशित एक लेख में दावा किया कि नोटबंदी “भ्रष्टाचार पर एक बड़ा हमला” था. सरकार के”साहसिक” कार्यों के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 में संशोधन किया गया है जो कानून को काले धन के खतरों से निपटने के लिए अधिक कठोर बना दिया है.
लेकिन उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख करना सहजता से छोड़ दिया कि सरकार ने अपने पहले के उस आदेश को वापस लिया है जिसमें 50,000 से ज्यादा के रत्न तथा आभूषण के सभी सौदों को अनिवार्य रूप से वित्तीय खुफिया इकाई को जानकारी देने का जिक्र है.
23 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने वाले कीमती धातुओं, कीमती पत्थरों और अन्य उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के विक्रेताओं को “प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत नामित व्यवसाय और व्यवसायों को करने वाले व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित किया गया था.” इसने ऐसे डीलरों को उक्त अधिनियम के तहत संस्थाओं को रिपोर्ट करने वाला बनाया जिसमें निश्चित सीमाओं से ऊपर लेनदेन के बारे में संबंधित प्राधिकारी को जानकारी देने की आवश्यकता थी.
लेकिन सरकार ने 23 अगस्त को जारी किए गए अधिसूचना को वापस लेते हुए 6 अक्टूबर को एक अन्य अधिसूचना जारी की. रत्न तथा आभूषण क्षेत्र के विभिन्न संगठनों से प्राप्त विवरणों में उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने के बाद एक अलग अधिसूचना जारी की जानी थी.
रिपोर्ट के अनुसार उक्त 50,000 रूपए की सीमा से रत्न तथा आभूषण व्यापारी की “भावनाओं को चोट पहुंचा” था और उक्त सीमा की वापसी ने जाहिर तौर पर आभूषण व्यापारी के जोश को बढ़ा दिया. आदेश रद्द किए हुए करीब एक महीना हो गया है लेकिन अब तक कोई नई सूचना जारी नहीं की गई. ये कुछ स्पष्ट सवाल खड़े करता है. गुजरात रत्न तथा आभूषण के व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है. गुजरात चुनावों से पहले कुछ प्रमुख लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया गया? ये सवाल बिना जवाब के ही रह गए.