नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी।
सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की है। शुक्रवार को बैठक के बाद अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है।
कांग्रेस द्वारा जून 2016 में की गई एक शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी राय दे दी है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके आधे कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले हैं। 20 विधायकों को अमान्य कर दिया गया है। लोकपाल कहां है? विधायक और मंत्री सत्ता के मजे ले रहे हैं। राजनीतिक ईमानदारी कहां है?
उन्होंने कहा कि कांग्रेस केजरीवाल से इस्तीफा मांगेगी और सोमवार 12 बजे सचिवालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। जून 2016 में हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। संसदीय सचिव के तौर पर ऑफिस-गाड़ी की सुविधाओं का जिक्र था। जबकि पहले ये कहते थे कि गाड़ी-घर नहीं लूंगा। इन पर कार्रवाई होनी ही थी। सोनिया गांधी जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था।